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संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में 29 नवंबर को होने वाला ट्रैक्टर मार्च पर बड़ा फैसला, पढ़ें विस्तार से…

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Tractor March : केंद्र द्वारा तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने वाला विधेयक पेश करने से दो दिन पहले किसानों ने अपना संसद चलो या संसद तक मार्च (Tractor March) टाल दिया है। केंद्र द्वारा बड़े यू-टर्न के बाद भविष्य की कार्रवाई तय करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद यह निर्णय आया है।

संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, ”पीएम नरेंद्र मोदी को राज्य सरकारों और रेलवे को विरोध के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्देश देना चाहिए। इससे पहले आज, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपना आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया था। पिछले हफ्ते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि तीन कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाएगा।

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किसान संघों ने जोर देकर कहा कि जब तक कानूनों को औपचारिक रूप से निरस्त नहीं किया जाता और अन्य मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी उनकी मांगों में से एक है। किसान नेता राकेश टिकैत के अनुसार, किसानों ने पहले घोषणा की थी कि वे सोमवार को संसद तक मार्च करेंगे (60 ट्रैक्टर और 1,000 से अधिक लोग)।

तोमर ने कहा कि किसानों द्वारा उठाये गये मुद्दों को उठाने के लिये कमेटी गठित की जायेगी। तोमर ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसल विविधीकरण, शून्य बजट खेती और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की है।

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कृषि मंत्री ने कहा कि इस कमेटी में किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भाजपा ने अपने लोकसभा सांसदों को सोमवार को संसद में उपस्थित रहने के लिए एक व्हिप जारी किया है, जब मंत्री कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए विधेयक पेश करते हैं।

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सोर्स – hindi.news24online.com.  Tractor March


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