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रेप के आरोपी ABVP छात्र नेता की रिहाई पर लगे ‘भैया इज बैक’ के बैनर, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी जमानत

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सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के उस छात्र नेता की जमानत गुरुवार को रद्द (supreme court cancel rape accused bail) कर दी, जिसकी बलात्कार के एक मामले में रिहाई का जश्न मनाने के लिए स्थानीय इलाके में बैनर लगाए गए थे। चीफ जस्टिस एन. वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने मात्र इस आधार पर जमानत दी कि प्राथमिकी दर्ज कराने में अपीलकर्ता या शिकायतकर्ता (rape accused student leader bail cancel) की ओर से देरी हुई है।

पीठ ने कहा कि जमानत याचिका पर फैसला करने में अदालतों को न्यायिक विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए न कि सामान्य तरीके से विचार करना चाहिए।

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पीठ ने कहा कि यह अदालत मानती है कि जमानत को रद्द करने के लिए बहुत ही ठोस परिस्थितियां आवश्यक हैं। एक बार दी गई जमानत को ‘यांत्रिक तरीके’ से नहीं रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह भी उतना ही सच है कि जमानत के किसी अनुचित आदेश में ऊपरी अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। पीठ में न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली भी शामिल हैं।

शिकायतकर्ता के वकील ने दलील थी कि जमानत आदेश रद्द किए जाने के योग्य है क्योंकि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और रिहाई के बाद उसका आचरण भी आपत्तिजनक था। उन्होंने कहा कि आरोपी की तस्वीरें सोशल मीडिया में सामने आईं और पोस्टर व होर्डिंग में समाज के कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ भी उसकी तस्वीर थी। इसके अलावा आरोपी के स्वागत में नारे भी लिखे हुए थे।

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पीठ ने कहा कि ‘प्रतिवादी संख्या 2’ के आपत्तिजनक आचरण ने अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता के मन में वास्तविक भय पैदा कर दिया है कि अगर आरोपी जमानत पर रहता है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकेगी। इसके साथ ही पीठ ने आरोपी को मिली जमानत रद्द करते हुए इस आदेश के पारित होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर उसे आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

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सोर्स – navbharattimes.indiatimes.com


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