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भारतीय किसान यूनियन ने बॉर्डर खाली करने की बात को ‘अफवाह’ करार दिया

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दिल्‍ली और गाजियाबाद आने-जाने वालों को जल्‍द ही बड़ी राहत मिल सकती है। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने एक हिस्‍से के बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए हैं। किसानों ने फ्लाईओवर और सर्विस रोड, दोनों ब्‍लॉक कर रखे थे। गुरुवार को नोएडा के एक नागरिक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रोड ब्‍लॉक को लेकर तीखी टिप्‍पणी की। उसी के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर सक्रियता बढ़ी। रिपोर्ट्स के अनुसार, किसान सर्विस रोड खाली कर देंगे और फ्लाईओवर पर डटे रहेंगे। हालांकि भारतीय किसान यूनियन ने बॉर्डर खाली करने की बात को ‘अफवाह’ करार दिया है।

दोपहर 3 बजे तक की जानकारी के अनुसार, किसान केवल नीचे वाली रोड (गाजीपुर की तरफ जाने वाला रास्ता) से टेंट खोल रहे हैं। अभी दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग नहीं हटी है। ऊपर एनएच-9 वाला टेंट लगा हुआ है। वह रास्ता भी अभी बंद है।

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किसानों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन वे अनिश्चितकाल के लिए सड़क अवरुद्ध नहीं कर सकते। आप जिस तरीके से चाहें विरोध कर सकते हैं लेकिन सड़कों को इस तरह अवरुद्ध नहीं कर सकते। लोगों को सड़कों पर जाने का अधिकार है लेकिन वे इसे अवरुद्ध नहीं कर सकते। – सुप्रीम कोर्ट, गुरुवार को सुनवाई के दौरान

टिकैत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ‘हमने रास्‍ता नहीं रोक रखा, पुलिस ने रोक रखा है। हमने कहा हम भी हटा रहे हैं, तुम भी हटा लो।’ उन्‍होंने कहा कि ‘पूरा रास्‍ता खोल देंगे।’ इसके बाद उन्‍होंने कहा कि किसान अब दिल्‍ली जाकर संसद घेरेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बॉर्डर एरियाज की सड़कें ब्‍लॉक रखने के लिए याचिका दाखिल है। बुधवार को इसी पर सुनवाई के दौरान अदालत ने जो कहा, वह पहली बार नहीं था।

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पिछली सुनवाई पर भी अदालत ने रोड ब्‍लॉक करने पर नाराजगी जाहिर की थी। नोएडा में रहने वाली एक महिला ने SC में याचिका डाली है कि ‘बॉर्डर ब्लॉक किए जाने से नोएडा से दिल्ली पहुंचने में 20 मिनट के बजाय दो घंटे लगते हैं और यह बुरे सपने की तरह है।

BKU के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि कुछ समय से यह अफवाह फैलाई जा रही हैं कि गाजीपुर बॉर्डर खाली किया जा रहा है, यह पूर्णतया निराधार है। उन्‍होंने कहा कि ‘हम यह दिखा रहे है कि रास्ता किसानों ने नही, दिल्ली पुलिस ने बंद किया है।’ मलिक के अनुसार, ‘गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन हटाने का कोई निर्णय नही है।

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सोर्स – navbharattimes.indiatimes.com


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