BJP का झंडा थामे लोगों ने कलकत्ता पुलिस के जवानों पर बरसाए डंडे, Video वायरल
Nabanna March: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने नाबन्ना मार्च निकाला। हालांकि, पुलिस ने बीजेपी को इसकी इजाजत नहीं दी थी। उसके बावजूद भी मार्च निकाला गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच कई जगहों पर झड़प देखने को मिली। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े तो वहीं कार्यकर्ताओं ने पुलिस के वाहन में आगजनी की।
वहीं सोशल मीडिया पर आज एक वीडियो सामने आया है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भाजपा समर्थकों द्वारा एक पुलिसकर्मी को लाठियों से पीटते हुए दिखाया गया है। वीडियो में पुलिसकर्मी भागने की कोशिश करता दिख रहा है।
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भीड़ में कुछ लोगों ने भाजपा के झंडे भी ले रखे हैं।भीड़ उसे घेर लेती है और उसे काफी पीटा जाता है। वहीं एक शख्स पुलिसकर्मी को गले से भी पकड़ लेता है। पुलिसकर्मी के हाथ में फ्रेक्चर आया है।
वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के कारण बंगाल पुलिस उसके कार्यकर्ताओं को कोलकाता नहीं जाने दे रही है। कार्यकर्ताओं और बीजेपी के बीच भिडंत के बाद पुलिस ने भाजपा के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। वहीं, पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी, राहुल सिन्हा और सांसद लॉकेट चटर्जी सहित भाजपा नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
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#WATCH : Police men brutally attacked by mob at Rabindra Sarani in #Kolkata during #BJP #NabannaAbhijan .Both the officers have sustained injuries. pic.twitter.com/3Z301fodkR
— Tamal Saha (@Tamal0401) September 13, 2022
बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने यह विरोध मार्च राज्य सचिवालय तक निकाले जाने का ऐलान किया था। इस रैली को राज्य के अलग-अलग इलाकों से वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में निकाला गया था। हावड़ा मैदान में सुकांत मजूमदार ने नेतृत्व किया, संतरागाछी से बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी और कॉलेज स्ट्रीट से भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने नेतृत्व किया था।
बीजेपी के नाबन्ना मार्च पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने गृह सचिव से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने 19 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करने का समय दिया है। वहीं, कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि किसी को भी गैरी कानूनी तरीके से हिरासत में न लिया जाए और यह भी सुनिश्चित करें कि पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना हो।
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