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बेटी बचाओ अभियान का 79% फंड विज्ञापन पर खर्च- सिर्फ प्रचार से पढ़ेंगी और बढ़ेंगी बेटियां?

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Beti Bachao Beti Padhao: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ अभियान पर संसद की एक समिति ने चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की है। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में इस समिति ने कहा है कि साल 2016 से 2019 के बीच इस अभियान के लिए जारी किए गए 447 करोड़ रुपये की रकम में से 79 फ़ीसदी रकम सिर्फ मीडिया एडवोकेसी या प्रचार-प्रसार पर खर्च कर दिया गया है।

पिछले गुरुवार को संसद में इस रिपोर्ट को पेश कर दिया गया है। भाजपा सांसद हिना विजय कुमार गावित की अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण समिति ने यह रिपोर्ट पेश की है।गावित ने कहा, “समिति यह मानती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में मीडिया कैंपेन की बड़ी भूमिका है। आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के हिसाब से मीडिया कैंपेन जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि इस योजना के अन्य उद्देश्यों पर भी उतना ही जोर दिया जाए।

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देश में चाइल्ड सेक्स रेश्यो सुधारने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बड़ी भूमिका साबित हो सकती है। खास तौर पर देश के पिछड़े इलाकों में चाइल्ड सेक्स रेश्यो सुधारने और बच्चों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के हिसाब से यह एक महत्वपूर्ण योजना है। संसद की समिति ने सुझाव दिया है कि सरकार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लोकप्रिय बनाने के हिसाब से दिए जाने वाले विज्ञापन पर दोबारा विचार करना चाहिए और शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़ा आवंटन बढ़ाना चाहिए।

संसद की समिति ने कहा है कि साल 2014-15 से लेकर 2019-20 तक की अवधि के लिए सरकार को बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा आवंटन बढ़ाने की जरूरत है। अब तक इस योजना पर 848 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस अवधि में 622 करोड़ रुपये राज्यों को जारी किए गए हैं।

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संसद की समिति ने पाया है कि राज्यों ने इस योजना के फंड का 25 फ़ीसदी या करीब 156 करोड़ रुपये ही सही उद्देश्य पर खर्च किया है, जो सही नहीं है। समिति ने सुझाव दिया है कि महिला एवं बाल कल्याण विभाग को राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ मिलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फंड की मदद से बच्चियों की पढ़ाई और उनके स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्था करनी चाहिए।

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सोर्स – navbharattimes.indiatimes.com


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