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सरकार और ट्विटर आमने-सामने, ट्वीट्स हटाने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची कंपनी

20220705 234730 min
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Twitter का भारत सरकार से टकराव बढ़ता ही जा रहा है. अब यह सोशल मीडिया कंपनी सरकार के कुछ आदेशों के खिलाफ कोर्ट पहुंच गई है. इन आदेशों में सरकार ने ट्विटर से कुछ कंटेंट हटाने के लिए कहा था. रॉयटर्स के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में सरकार के इन आदेशों को चुनौती दी है.

उसने कोर्ट से इन्हें पलटने की मांग की है. साथ ही इस मामले में उसने अधिकारियों पर सत्ता का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है. आजतक के मुताबिक सरकार ने ट्विटर को जो सामग्री हटाने का आदेश दिया था. इसमें कुछ अकाउंट्स खालिस्तान का समर्थन करने वाले हैं. साथ ही उन पोस्ट्स पर भी कार्रवाई करने को कहा था जिनमें किसानों के विरोध-प्रदर्शन से जुड़ी झूठी सूचनाएं फैलाई गईं.

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इसके अलावा सरकार ने COVID-19 महामारी को लेकर भारत विरोधी जानकारी फैलाने वाले कुछ ट्वीट्स को भी रिमूव करने के लिए कहा था. हाल ही में IT मंत्रालय ने अपने आदेशों की अनदेखी करने की वजह से ट्विटर के खिलाफ अपराधिक कार्रवाई की चेतावनी दी थी.

रिपोर्ट्स की मानें तो ट्विटर को सरकार ने 6 जून और 9 जून को नोटिस भेजे थे. इसमें कंपनी से कोई सहयोग ना मिलने की बात कही गई थी. साथ ही ये भी कहा गया था कि मंत्रालय का आदेश ना मानने की स्थिति में ट्विटर को इंटरमीडिएटरी फायदों से हाथ धोना पड़ेगा.

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इन नोटिस में भारत सरकार ने ट्विटर को नए आईटी नियमों के हिसाब से काम करने के लिए 4 जुलाई तक का वक्त दिया था, जो कल सोमवार को पूरा हो गया है. ऐसे में अब ट्विटर ने कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया है. हालांकि, इस मामले में रॉयटर्स ने IT मंत्रालय की प्रतिक्रिया मांगी, लेकिन अधिकारियों ने फिलहाल कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया.

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