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सत्येंद्र जैन मामले में ED को कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार, जानें पूरा मामला…

20220730 100855 min
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Satyendra Jain Case: दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी और चार फर्मों सहित आठ अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर चार्जशीट पर शुक्रवार को संज्ञान लिया। इस पर सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी को कड़ी फटकार लगाई और उसके जांच के तरीकों पर सवाल उठाया।

कोर्ट ने पूछा, ‘अगर जैन डायरेक्टर नहीं हैं तो उन्हें समन क्यों?” सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी के आरोपपत्र पर आपत्ति जताई, जिसमें आरोपी कंपनियों के साथ जैन का नाम का गलत तरीके से ‘जिम्मेदारी व्यक्ति’ के रूप में जिक्र किया गया था, जबकि वो न तो इन कंपनियों में डायरेक्टर हैं और ना ही इससे जुड़े हैं। इस पर एडीशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वे एक संशोधित मेमो दायर करेंगे।

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स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने इस दौरान चार कंपनियों समेत उन सभी आरोपियों को भी तलब किया जो हिरासत में नहीं थे और मामले की सुनवाई छह अगस्त तक के लिए टाल दिया। सत्येंद्र जैन वीडियो कॉल के जरिए पेश हुए थे जबकि अंकुश और वैभव जैन को न्यायिक हिरासत से पेश किया गया था।

दिल्ली की अदालत ने आरोपपत्र में आरोपी के रूप में नामित दो आरोपियों अजीत कुमार जैन और सुनील कुमार जैन को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने अजीत और सुनील कुमार जैन के वकीलों को अगली तारीख पर नियमित जमानत दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री और अन्य को नामजद करते हुए चार्जशीट दायर की थी।

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ईडी ने 6 जून को दिल्ली और एनसीआर में विभिन्न ठिकानों पर की गई छापेमारी के दौरान सत्येंद्र जैन के सहयोगियों से 2.85 करोड़ कैश और 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के जब्त करने का दावा किया था। एजेंसी ने इन छापों के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी जब्त किए थे।

ईडी ने सीबीआई द्वारा 24 अगस्त 2017 को दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर सत्येंद्र जैन, पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।

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