वोटर लिस्ट से 46 लाख नाम हटाने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब

वोटर लिस्ट से 46 लाख नाम हटाने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्वाचन आयोग और अन्य से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें आरोप लगाया गया है कि आयोग ने 2015 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मतदाता सूची से 46 लाख नामों को खुद हटा दिया था. तेलंगाना हाईकोर्ट ने पहले कहा था कि उसे इस मुद्दे पर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में मांगी गई राहत देने का कोई कारण नहीं नजर आता.

उच्च न्यायालय के अप्रैल के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका शीर्ष अदालत में प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की एक पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई. इस मामले पर सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए पीठ ने कहा, ‘नोटिस जारी करें’.

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पीठ ने निर्वाचन आयोग के अलावा केंद्र, तेलंगानाऔर आंध्र प्रदेश तथा दोनों राज्यों के संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है. इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 6 हफ्ते बाद की रखी गई है.

हैदराबाद निवासी श्रीनिवास कोडाली द्वारा शीर्ष अदालत में दायर याचिका में दावा किया गया है कि मतदाता सूची को ‘दुरुस्त’ करने के प्रयास में निर्वाचन आयोग ने 2015 में खुद संज्ञान लेते हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मतदाता सूची से 46 लाख नामों को हटा दिया था और मतदाता फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) को आधार से जोड़ा था.

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