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केंद्र के नए नियम, सरकार के कहने पर टीवी चैनलों को दिखानी होगी ‘राष्ट्रहित वाली सामग्री’

20221111 161745 min
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केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गुरुवार को जारी किए गए नए दिशानिर्देश सरकार को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वह सभी भारतीय टेलीविजन चैनलों को समय-समय पर जारी ‘सामान्य सलाह (General Advisory)’ के आधार पर ‘राष्ट्रहित में सामग्री’ प्रसारित करने के लिए मजबूर कर सकती है.

इसके अलावा, दिशानिर्देश चैनलों को ‘राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के विषयों’ को दिन में कम से कम 30 मिनट प्रसारित करने के लिए भी कहते हैं.

हालांकि, चैनलों को इस दायित्व को पूरा करने के लिए अपने स्वयं की सामग्री बनाने और प्रसारित करने की स्वतंत्रता होगी और नए दिशानिर्देश स्वयं इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ‘एक दिन में न्यूनतम 30 मिनट की अवधि के लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारण कर सकते हैं. सरकार ने कहा है कि उसका इरादा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस प्रोग्रामिंग की निगरानी करने का है.

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9 नवंबर को प्रेस एवं सूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने ‘भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश- 2022’ के बारे में एक घोषणा अपलोड की. 34 पृष्ठीय विस्तृत दिशानिर्देश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए हैं.

मंत्रालय ने कहा कि ये दिशानिर्देश, जो उपग्रह अपलिंक और डाउनलिंक के माध्यम से भारत में सामग्री प्रसारित करने वाले सभी भारतीय चैनलों के संचालन को नियंत्रित करते हैं, पहली बार 2005 में जारी किए गए और 2011 में इनमें संशोधन किया गया था. वर्तमान संशोधन 11 वर्षों बाद हुआ है, जो अंतरिम अवधि में तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए हुआ है.

यह समझा जाता है कि केंद्र सरकार की अनुमति वाले सभी टेलीविजन स्टेशनों को दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. विदेशी चैनल, खेलों का लाइव प्रसारण करने वाले चैनल या वाइल्डलाइफ चैनल इस मामले में अपवाद होंगे जिनमें इस तरह की सामग्री प्रसारित करना संभव नहीं है.

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